Lakhs of Mill Workers in Maharashtra will get PF महाराष्ट्र राज्यातील लाखो सूत गिरणी कामगारांना मिळणार पीएफ

Provident Fund & ESIS for Powerloom Workers

— Kirit Somaiya took initiative and asked for study & implementation of PF & ESIS for thousands of Powerloom Workers in Bhiwandi, Solapur…..

— During our visit it was observed that thousands of Powerloom Workers in #Maharashtra are deprived from labour/social protective schemes like Provident Fund and ESIS.

— We asked proper implementation of #EmployeeProvidentFundAct.

— Now PF Commissioner Mumbai/Maharashtra in a reply to Kirit Somaiya have ordered to take steps to cover these poor workers /employees.

महाराष्ट्र राज्यातील लाखो सूत गिरणी कामगारांना मिळणार पीएफ.
कर्मचारी भविष्य निधी कायद्याची लवकरच होणार अंमलबजावणी

राज्यातील सूत गिरणी कामगारांना आता पीएफ मिळणार असून, यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तांकडूनही कामगारांची माहिती आणि यादी करण्यास सुरुवात झाली आहे. खा. किरीट सोमैया हे संसदेच्या कामगार समिती (वस्त्रोद्योग कौशल्य विभागाचे अध्यक्ष आहेत, मागील दौ-या दरम्यान कामगारांचे प्रश्न समजून घेतल्यानंतर सूतगिरणी कामगारांनाही पीएफ देता येईल यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार आता भिवंडी, सोलापूर, इचलकरंजी (कोल्हापूर) आणि मालेगाव मधील कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.

सद्यस्थिती-
भिवंडी:

• टेक्स्टटाईल आयुक्त यांच्याकडून आलेली १,११,७०२ यंत्रमाग कामगार व २०० हातमाग कामगारांची यादी करण्यात आली. सदर यादी ९ऑगस्ट रोजी मंजूर करण्यात आली आहे.
• पाहणी संघाने भिवंडी परिसरातील कामगार संघटनांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा करून महत्त्वाची ठिकाणे अधोरेखित केली आहेत.
• जीएसटी २०१६ कायद्यांतर्गत येथील सूत गिरण्यांची नोंदणी करण्यासाठी (सेवाकर )सर्व्हिस टॅक्स ड्पार्टमेंटचे अधिकारी नेमले आहेत.
• संसदीय समितीच्या आदेशानुसार ऑक्टो. २०१६ आणि मार्च २०१७ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले.त्यात ७३ यंत्रमाग आणि १८२४ जणांची नोंदणी केली.
सोलापूर:
• क्लस्टरमधील यंत्रमागांची नोंदणी करून त्यांना कोड नंबर इश्यू करण्यात आले आहेत. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून तालुक्यातील योग्य यंत्रमाग युनीटची शिफारस केली.
मालेगाव:
• अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर केला आहे.
इचलकरंजी:
• विभागीय अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी सूत गिरणी मालकांसाठी युनीट उघडून त्यांची ईपीएफओ आणि एमपी अॅक्ट, १९५२ आणि ईपीएफ योजनेंतर्गत येणाऱ्या कामगारांची पात्रता तपासण्यात आली.